सर्वोच्चले भन्यो- ‘लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था गर्नू’

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन  पूर्णरुपमा खुलेपछि ३० दिनभित्र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले बुधबार जारी गरेको आदेशमा लकडाउन खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

‘नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभागबाट २०७७ असार ७ र १५ गतेभित्र कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनी जारी भएको सूचना बन्दाबन्दीको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेपश्चात बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू’, आदेशमा भनिएको छ ।

अदालतको आदेशमा लकडाउनपछि पनि केही अवधिसम्म सामाजिक दुरीलगायत अन्य विभिन्न सुरक्षित रहने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था, परिस्थितिलाई विचार गरी विवरण र कर दाखिला गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधिलाई सरलीकृत गर्न भनिएको छ ।

आदेशमा लकडाउन पूर्णरुपमा खुलेपछि फेरि नयाँ परिस्थिति सिर्जना भइ देशभर वा कुनै खास क्षेत्रमा प्रतिकूल अवस्था देखिएका कारण करदाताहरुले आआफ्नो पेसा, रोजगार, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको सञ्चालनमा कठिनाइ देखिन आएमा न्यायोचित तबरले उपरोक्त बमोजिमको अवधिहरु पुनरावलोकन गरी नयाँ समयावधि तोक्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । आगामी असार ७ गतेसम्म कर तिर्नुपर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न  अदालतले आदेश दिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतको यही जेठ १३ गते बसेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जवरासहित सर्वोच्च अदालतमा सबै ९१९ जना० न्यायाधीशको बृहतपूर्ण इजलासले कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बच्न सरकारले गरेको लकडाउनको समयलाई शून्य अवधि मान्ने निर्णय गरेको थियो । 

निर्णय अनुसार सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका सम्पूर्ण अदालत लकडाउनको अवधिलाई शून्य समय मान्ने र लकडाउन  खुलेको ३० दिनभित्र उपस्थित हुने अदालतको निर्णय अनुसार काम भइरहेको छ । अदालतले कर तिर्ने विषयमा पनि लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र व्यवस्था गर्न आदेशमा भनेको छ । 

‘कोभिड–१९ को अवस्थामा केही अपवादबाहेक राज्यलाई साबिक समयमै कर र विवरण दाखिला गर्दै आएका करदातालाई आजको असहज परिस्थितिमा आइपरेका व्यावहारिक समस्यासमेत विचार गरी न्यायोचित सुविधा दिनबाट राज्य पन्छिनु वाञ्छनीय देखिँदैन’, आदेशमा भनिएको छ, यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा आन्तरिक राजस्व विभागको सूचनामा उल्लेख भएको समयावधिले करदातालाई सुविधा दिएको भन्दा पनि सन्त्रास सिर्जना गर्ने अवस्था देखिन्छ ।’

आदेशमा अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दा सरल, सहज अवस्था र परिस्थितिमा करदाताले राज्यलाई समयानूकल कर तिर्ने कर्तव्य हुन्छ भने असामान्य र असहज परिस्थितिमा राज्यले जनतालाई सहयोग र सुविधा दिनु पनि अपेक्षित हुने उल्लेख छ । बन्दाबन्दीको अवधिमा सरकारले कर तिर्न गरेको निर्णयलाई रोक्न आदेशको माग गर्दै अधिवक्ताहरु सिर्जना अधिकारी र थानेश्वर काफ्लेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइमा अदातलले उक्त आदेश जारी गरेको हो । 

आन्तरिक राजस्व विभागले यही जेठ २० गते सूचना निकाली यही जेठ जेठ २५ गतेभित्र कर तिरिसक्न निर्देशन दिएको थियो । महामारीको कारण लकडाउन भएर सबै उद्योग, पेसा, व्यापार आदि बन्द भएको अवस्थामा कर तिर्ने निर्णयको आलोचना भएपछि सरकारले आगामी असार ७ सम्म गतेसम्म कर तिर्ने म्याद थप गरेको थियो । 

कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बच्नको लागि सरकारले गत चैत्र ११ गतेदेखि लकडाउन घोषणा गरेको आज ८० दिन पुगेको छ । नागरिकले पेसा, व्यवसाय, उद्योगधन्दालगायत सञ्चालन गर्न पाएका छैनन् । यही विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी अदालतले लकडाउनमा कर तिर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *